नेपालमा विवाहको कानूनी मान्यता विवाह भनेको दुई व्यक्तिबीच पति-पत्नीको रूपमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने कानूनी वा औपचारिक प्रक्रिया हो। नेपालमा विवाह सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले निर्देशित गरेका छन्।
कानून अनुसार दुई व्यक्तिले कुनै धार्मिक अवसर, औपचारिक समारोह वा कार्यको माध्यमबाट एकआपसलाई पति-पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा त्यसलाई विवाह मानिन्छ।
विवाहका लागि पूरा गर्नुपर्ने कानूनी शर्तहरू नेपालमा कानूनी रूपमा विवाह सम्बन्ध स्थापित हुन निम्न शर्तहरू पूरा हुनुपर्छ:
दुवै पक्षले एकआपसलाई पति-पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न स्वतन्त्र सहमति जनाएको हुनुपर्छ।
केटा र केटी नजिकको नातेदार नभएको हुनुपर्छ (हाडनाता करणी सम्बन्धी कानूनअन्तर्गत दण्डनीय अपवादबाहेक)।
दुवै पक्षको वैवाहिक सम्बन्ध पहिल्यैदेखि कायम नरहेको हुनुपर्छ (बहुविवाह कानूनअन्तर्गत दण्डनीय छ)।
केटा र केटी दुवैको उमेर कम्तीमा २० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ।
विवाह दर्ता र कोर्ट म्यारिज प्रक्रिया (दफा ७६ देखि ८१) मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ३, परिच्छेद १ अन्तर्गत विवाह दर्ता, कोर्ट म्यारिज र विवाहपछिका कानूनी व्यवस्थाहरू यसप्रकार छन्:
वडा कार्यालयमा विवाह दर्ता (दफा ७६)
धार्मिक वा परम्परागत विधि अनुसार सम्पन्न विवाह सम्बन्धित स्थानीय निकाय (वडा कार्यालय) मा दर्ता गराउनुपर्छ।
दर्ता गर्दा कम्तीमा तीन जना साक्षी उपस्थित हुनुपर्छ र वडाले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्छ।
जिल्ला अदालतमा कोर्ट म्यारिज (दफा ७७-८०)
निवेदन प्रक्रिया: दर्ता मार्फत विवाह (Court Marriage) गर्न चाहने जोडीले संयुक्त रूपमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ।
बसोबासको शर्त: दुवै वा कुनै एक पक्ष नेपालमा बसोबास गरेको भए, कुनै एक पक्ष कम्तीमा १५ दिन निरन्तर बसोबास गरेको जिल्लाको अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ। विदेशी नागरिक संलग्न विवाहमा यो सर्त विशेष लागू हुन्छ। दुवै पक्ष विदेशमा भए सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा नियोगमा निवेदन दिन सकिन्छ।
आवश्यक कागजात र दस्तुर: उमेर पुगेको (२० वर्ष), अविवाहित/पारपाचुके/विधुर वा विधवा भएको र बसोबास प्रमाणित गर्ने कागजात संलग्न गर्नुपर्छ। सरकारी दस्तुर रु. ५००।– तोकिएको छ।
जाँचबुझ र समयसीमा: निवेदन प्राप्त भएपछि न्यायाधीशले कानूनी शर्तहरू पूरा भए/नभएको जाँचबुझ गरी ७ दिनभित्र निर्णय गर्छन्। नेपाली नागरिकको हकमा कागजात पूर्ण भएमा १–३ कार्यदिनभित्र र विदेशी नागरिकको हकमा करिब १७–२२ दिनसम्म लाग्न सक्छ।
मञ्जुरीनामा र प्रमाणपत्र: अदालतले विवाह गराउन मिल्ने निर्णय गरेपछि न्यायाधीश समक्ष दुई साक्षीसहित मञ्जुरीनामामा दस्तखत गर्नुपर्छ। त्यसपछि लगत्तै विवाह दर्ता किताबमा प्रविष्ट गरी अदालतले आधिकारिक विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्छ।
विवाहित महिलाको थर प्रयोग (दफा ८१) विवाहपछि महिलालाई आफ्नो थर प्रयोग गर्ने पूर्ण कानूनी स्वतन्त्रता हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो पैतृक थर कायम राख्न, पतिको थर अपनाउन वा दुवै थर एकसाथ प्रयोग गर्न सक्छन्।
AHN Legal ले विवाह दर्ता, कोर्ट म्यारिज लगायत विभिन्न पारिवारिक र कर्पोरेट मामिलाहरूसँग सम्बन्धित विषयमा पक्षहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने विशेषज्ञता राख्दछ।
नोट: यस लेखलाई विशेषज्ञ कानूनी रायको रूपमा नभई केवल विषयवस्तुको सामान्य जानकारीको उद्देश्यले तयार गरिएको हो।
विस्तृत जानकारीका लागि कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्:
अधिवक्ता उदयन रेग्मी
साझेदार, ए.एच.एन. लिगल प्रा. लि. (AHN Legal Pvt. Ltd.)
[email protected]
+977-9851048725